रायपुर छत्तीसगढ़
कैबिनेट के बैठक मे प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:कृषकों को सहायता: खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। इसके तहत धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को ₹15,000 प्रति एकड़ की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।बिजली कंपनी का IPO: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को शेयर बाजार में सूचीबद्ध (Listing) करने और IPO (Initial Public Offering) लाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।कर्मचारी चयन मंडल: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने का बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।मुफ्त चना वितरण: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत पात्र हितग्राहियों को वर्ष 2026-27 में भी चना उपलब्ध कराया जाएगा।योग की शिक्षा: योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया है, ताकि इसके प्रशिक्षण और रिसर्च में सुधार हो सके।ई-बस सेवा: केंद्र की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर सहित 4 शहरों में 240 ई-बसें चलाने के लिए सहमति दी गई है।स्टांप ड्यूटी में छूट: नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से जमीन खरीदने पर मिलने वाली स्टांप ड्यूटी छूट को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है।यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC): राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक ड्राफ्ट समिति के गठन को स्वीकृति दी गई है।
Author: News Bharat Live
a
